२०८३ बैशाख १०, बिहीबार ०७:३०
बजारमा तीव्र रुपमा महँगी बढिरहँदा बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पुनः वृद्धि गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पद्धार्थमा मूल्य वृद्धिको समायोजन हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत सरकारले आफ्नो अनुकूल पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धि गरी आमजनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।
डिजेलको मूल्य पटक–पटक गरी नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा महँगोमा विक्री भइरहेको छ । केही साता अघि मात्रै सरकारले डिजेललगायतको मूल्य वृद्धि गरेको थियो । तर पुनः केही दिन अघि मात्रै ५५ रुपैयाँ प्रतिलिटर वृद्धि हुँदा पनि भाडा वृद्धि नभएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेपछि साह सरकारले सेवाग्राहीको ढाड सेक्ने गरी सार्वजनिक सवार ीसाधनको भाडा दरको समायोजन गर्दै बढाउने तयारीमा लागेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा वृद्धिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको जनाएको छ । विभागले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा यात्रुवाहक बसको भाडा ९.८ प्रतिशत र ढुवानीका साधन -ट्रक) को भाडा १३ प्रतिशत सम्मले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।
उक्त दरमा मन्त्रालयले आवश्यक देखेको खण्डमा थपघट गर्न सक्छ । सामान्यतया भाडा समायोजनको अधिकार विभाग आफैसंग भए पनि हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वबाटै यसको स्वीकृति गराउन लागिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्रोतले जनाए अनुसार इन्धनको मूल्यमा भएको उतारचढाव र महँगीका बीच भाडा बढाउँदा सर्वसाधारणमा पर्नसक्ने असर र त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीका विषयमा मन्त्रालयलाई नै अन्तिम निर्णय लिन विभागले फाइल पठाएको छ ।
यदि सरकारले इन्धनको मूल्य घटाउने वा करमा सहुलियत दिने कुनै योजना बनाएको भए भाडा वृद्धिको निर्णय रोक्न सकिने विकल्पलाई समेत ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको राय मागिएको स्रोतले जनाएको छ । विभागले जनाए अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभाग आफैले भाडा समायोजन गर्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले राज्यको नीतिअनुसार नै अघि बढ्न खोजिएको हो ।
मन्त्रालयले केही सहुलियत दिएर भाडा वृद्धि नगर्ने योजना बनाएको भए पनि पछि विभागलाई प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले फाइल मन्त्रालय पठाइएको बुझिएको छ । यातायात व्यवसायीहरूले भने इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि भाडा समायोजन नगरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म बढिसक्दा समेत सरकारले मौनता साधेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । हाल विभागले पठाएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा दरमा वृद्धि हुनेछ । यसअघि सरकारले गत वर्षको चैत २५ गते सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा ठूलो हेरफेर गरेको थियो । त्यतिबेला इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढाव र अन्य प्राविधिक सूचकहरूलाई आधार मान्दै यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६.७१ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
त्यस्तै मालवाहक सवारी साधनतर्फ पहाडी बाटोमा चल्ने ट्रकको भाडा २१.३८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने सवारीको भाडा १५.७५ प्रतिशतले समायोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयले विभागको उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि नयाँ भाडादर देशभर लागू हुनेछ । यसभन्दा पहिले इन्धन र अन्य पार्टपुर्जाको मूल्य वृद्धिलाई हेरेर भाडा समायोजन हुने गरेकोमा यसपटक भने इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर भाडा समायोजन हुने छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हालसम्मकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको जानकारी दिए । देशभर सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनहरू घाटामा रहेको र व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि र बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण लामो तथा छोटो दूरीका बसहरू सञ्चालन गर्दा दैनिक रूपमा ठूलो आर्थिक भार थपिँदै गएको छ । सरकारले वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्न ढिलाइ गर्दा यातायात क्षेत्र समस्यामा परेको छ । कतिपय रुटमा त तेल खर्च र चालक–सहचालकको तलब समेत नउठ्ने अवस्था रहेकाले धेरै व्यवसायीहरूले आफ्ना गाडीहरू थन्काउन बाध्य भएका छन् । अर्बौँको लगानी भएको यो क्षेत्र धराशायी हुँदा लाखौँ मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको छ ।’
इन्धनको मूल्य व्यापक वृद्धि भए पनि स्वचालित भाडा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको छ । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशत भन्दा धेरैले बढेमा भाडा बढाउने र ५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरैले घटेमा भाडा घटाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि नियमअनुसार भाडा समायोजन नभएपछि यातायात व्यवसायीहरूले अहिले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् ।
